मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भावांतर भुगतान योजना की रजिस्ट्रेशन तिथियों में बदलाव किया है। पहले जहाँ रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होना था, अब इसे 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया है। इस बदलाव से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और वे योजना का पूरा लाभ ले सकेंगे।
भावांतर योजना क्या है?
भावांतर योजना एक सरकारी पहल है जिसका मकसद किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाना है। जब किसान अपनी फसल को MSP से कम कीमत पर बेचते हैं, तो सरकार उस नुकसान की भरपाई सीधे किसान के खाते में करती है। इससे किसानों को बाजार की गिरती कीमतों से होने वाले घाटे से राहत मिलती है।
MSP और मॉडल रेट का लाभ कैसे मिलेगा?
सरकार ने सोयाबीन का MSP ₹5328 प्रति क्विंटल तय किया है। अगर किसान को मंडी में इससे कम दाम मिलता है, तो सरकार नुकसान की भरपाई करती है। कैसे? नीचे समझें:
- अगर मंडी रेट, MSP से कम लेकिन मॉडल रेट से ज्यादा है
- तो किसान को MSP और विक्रय मूल्य का अंतर मिलेगा।
- अगर मंडी रेट, मॉडल रेट से भी कम है
- तो किसान को MSP और मॉडल रेट का अंतर मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां करें?
मुख्य सचिव अनुराग जैन के अनुसार, किसान 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नीचे दिए गए माध्यमों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:
- एमपी ऑनलाइन केंद्र
- कियोस्क सेंटर
- ग्राम पंचायत की सोसायटी
- स्थानीय मंडियों में बने हेल्प डेस्क
ग्राम सभाओं से जागरूकता अभियान
राज्य की सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभाएं हुईं,
जहां कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को योजना के लाभ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।
और ये भी पढ़े:- Sweet Corn Farming: सिर्फ 60 दिन में फसल तैयार, 5 गुना तक मुनाफा
