पीएम किसान की राशि बढ़ाने की मांग, बजट 2027-28 से पहले भारतीय किसान संघ ने रखीं 17 मांगें
किसानों की बढ़ती लागत और खेती से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि की सहायता बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने किसानों से जुड़े 17 सुझाव रखे हैं। इनमें दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद, छोटे किसानों को देसी गाय पालन के लिए प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक बजट देने की मांग भी शामिल है।
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने 16 नवंबर को कर्तव्य भवन में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में ये सुझाव रखे। संगठन का कहना है कि बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट की कीमतें बढ़ने से किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आगामी बजट में किसानों के लिए अधिक आर्थिक सहायता और सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए।
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग
भारतीय किसान संघ ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से छोटे किसानों को मदद मिली है, लेकिन खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए अब इसकी सहायता राशि बढ़ाने की जरूरत है। संगठन ने सरकार से योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि किसानों को मिलने वाली किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा सके।
हालांकि, यह अभी किसान संगठन की मांग है। सरकार ने पीएम किसान की मौजूदा किस्त बढ़ाने का कोई फैसला घोषित नहीं किया है।
दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद की मांग
दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किसान संघ ने देश में उत्पादित दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन का मानना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी और देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल सकता है।
इसके साथ ही मक्का की खरीद, भंडारण, परिवहन और जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए भी बजट बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। मक्का की मांग एथेनॉल उत्पादन और पोल्ट्री फीड यानी मुर्गी दाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
छोटे किसानों को देसी गाय पालन के लिए मिले प्रोत्साहन
किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की मांग की है। संगठन के अनुसार, अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल देसी नस्लों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
इससे गो-आधारित खेती और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। संगठन ने प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक खाद तैयार करने के लिए भी DBT के माध्यम से सब्सिडी देने का सुझाव दिया है।
जैविक खेती के लिए अलग बाजार और आसान सर्टिफिकेशन
भारतीय किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए अलग बाजार व्यवस्था तैयार करने की मांग की है। इसमें जैविक उत्पादों की अलग खरीद, वितरण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं शामिल हैं।
संगठन ने छोटे किसानों के लिए कम लागत पर जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से आसान सर्टिफिकेशन सुविधा उपलब्ध कराने और जिला स्तर पर खाद्यान्नों में रासायनिक अवशेषों की जांच के केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है।
सरसों और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर
खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसान संघ ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन और विशेष रूप से सरसों मिशन को मजबूत करने की मांग की है। संगठन ने भरतपुर स्थित सरकारी अनुसंधान केंद्र के सरसों बीजों के वितरण और उनकी सरकारी खरीद को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है।
इसके अलावा, मक्का और तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक प्रावधान करने की मांग की गई है।
जलवायु अनुकूल बीजों और सिंचाई के लिए बजट
बदलते मौसम के कारण सूखा, बाढ़, खारापन और कीट-रोग किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इसे देखते हुए किसान संघ ने सूखा, बाढ़ और लवणता सहन करने वाली तथा कीट-रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास और वितरण के लिए बजट बढ़ाने की मांग की है।
संगठन ने सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी का बेहतर इस्तेमाल कर जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी बजट आवंटन का सुझाव दिया है।
कपास उत्पादन, पराली प्रबंधन और फसल सुरक्षा पर भी सुझाव
किसान संघ ने देश में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए ICAR से जुड़ी CICR-दादा लाड कपास उत्पादन तकनीक को प्रोत्साहित करने की मांग की है। इसके साथ ही पराली प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बजट देने का सुझाव भी रखा गया है।
जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को उचित मुआवजा देने और वन विभाग को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वहीं, आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए गौशालाएं और पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु अलग फंड देने का सुझाव दिया गया है।
क्या बढ़ेगी पीएम किसान की किस्त?
भारतीय किसान संघ की इन मांगों के बाद किसानों के बीच पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की उम्मीद पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से किस्त बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि केंद्रीय बजट 2027-28 में किसान संघ के इन सुझावों में से किन मांगों को जगह मिलती है।
