धान गेहूं खरीद प्रक्रिया: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब फसलों की खरीदी सीधे गोदामों से की जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसल बार-बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की झंझट नहीं होगी। इससे न सिर्फ उनका समय बचेगा, बल्कि सरकार को भी ट्रांसपोर्ट का खर्च कम उठाना पड़ेगा।
इस बदलाव की जानकारी राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने हाल ही में भोपाल में दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार बदलाव कर रही है, ताकि खरीदी की प्रक्रिया और भी आसान, साफ-सुथरी और भरोसेमंद बन सके।
गेहूं और धान की खरीद का नया रेकॉर्ड
सरकार ने इस बार गेहूं और धान की खरीदी में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जो पिछले रबी सीज़न में करीब 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इसके बदले सरकार ने किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे। वही गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल थी। इसके साथ किसानों को ₹175 बोनस भी मिला, यानी कुल मिलाकर उन्हें ₹2,600 प्रति क्विंटल का दाम मिला।
धान की खरीदी की बात करें तो सरकार ने करीब 6.5 लाख किसानों से 43.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। अब एक नई व्यवस्था के तहत मिलर्स को धान सीधे खरीद केंद्रों से मिलेगा। पहले यह धान गोदामों से दिया जाता था। इस बदलाव से प्रक्रिया और भी सीधी और तेज हो जाएगी।
अब खरीद केंद्रों पर किसानों को मिलेगी पूरी सुविधा
नई व्यवस्था में किसानों के लिए कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं:
- रजिस्ट्रेशन से भुगतान तक सब कुछ एक जगह होगा।
- रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक किया गया है, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा।
- PDS वाहनों की मॉनिटरिंग सख्त की गई है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
कार्यशाला में क्या-क्या हुआ?
भोपाल में आयोजित इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया:
- संजीव शंकर (वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार) ने खरीदी प्रणाली को और बेहतर बनाने के सुझाव मांगे।
- सी. शिखा (संयुक्त सचिव) ने बिलिंग और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी दी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे।
- एफसीआई के विशेष गढ़पाले ने ‘प्रोक्योरमेंट सेंटर सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (PCSAP)’ के बारे में बताया। यह कार्यक्रम खरीदी केंद्रों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया गया है।
- खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने गेहूं और धान खरीदी के लिए तैयार एक्शन प्लान की जानकारी दी।
- नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी अनुराग वर्मा ने भंडारण की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की।
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