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पंजाब में बाढ़ से प्रभावित खेत और मंत्री हरदीप सिंह मोंडियन का दौरा करते हुए दृश्य

पंजाब में बाढ़ से फसलें बर्बाद, बाढ़ से प्रभावित गांवों में मंत्री का दौरा

Ashish Chouhan 2 months ago 0 5

पंजाब में हाल की बाढ़ से कई किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मोंडियन ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी कराई जाएगी। यानी फसलों का पूरा सर्वे किया जाएगा, ताकि नुकसान का सही आकलन हो सके और किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा मिल सके। 

पंजाब में बाढ़ का पानी जैसे ही घटेगा, शुरू होगा सर्वे

राज्य के मंत्री हरदीप सिंह मोंडियन ने बताया कि जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा, जिलों के उपायुक्तों को फसलों का सर्वे शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

इस सर्वे का मकसद है:

  • नुकसान का सही आकलन करना
  • किसानों को समय पर सहायता पहुँचाना
  • मुआवज़े की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना

सरकार का फोकस है कि कोई भी प्रभावित किसान को मुआवज़े से छूट न जाए।

मंत्री ने किया पंजाब में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

पंजाब सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मोंडियन ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित बाउपुर जदीद और संगरा गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

मंत्री ने मौके पर राहत सामग्री भी वितरित की, जिसमें शामिल था:

  • सूखा राशन
  • ज़रूरी दवाइयाँ
  • पीने का साफ पानी

राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी 

कपूरथला जिले के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसका इस्तेमाल होगा राशन वितरण, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, पशुओं के इलाज और देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाएं के लिए। 

बाढ़ से बचाव के लिए बांध होंगे मजबूत

  • मंत्री हरदीप सिंह मोंडियन ने बताया कि जल्द ही एक खास अभियान शुरू होगा।
  • इस अभियान में धुस्सी और एडवांस बांधों को मजबूत किया जाएगा।
  • फिलहाल सभी बांध सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी जरूरी है।

SDRF टीमों की तैनाती 

स्थानीय लोगों की मांग पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिरिक्त SDRF (State Disaster Response Force) टीमों की तैनाती की जाए ताकि राहत कार्यों में किसी तरह की देरी न हो।

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