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ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित फसल भंडारण सुविधा का दृश्य, किसानों की आमदनी में वृद्धि

ग्रामीण भंडारण योजना से बढ़ेगी फसल सुरक्षा और किसानों की आमदनी

Ashish Chouhan 2 weeks ago 0 6

गोदाम निर्माण सब्सिडी योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसका मकसद गांवों में खेत की उपज को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे गोदाम बनाना है। यह योजना किसानों को अपने गोदाम बनाने, ठीक करने या नया गोदाम बनाने में मदद के लिए पैसे देती है। इससे किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने और नुकसान से बचाने में आसानी होती है।

ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana – GBY): इस योजना में, उद्यमी खुद तय करेंगे कि गोदाम की क्षमता कितनी होनी चाहिए। लेकिन, सब्सिडी (सरकारी सहायता) पाने के लिए गोदाम की क्षमता कम से कम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन तक हो सकती है। अगर गोदाम की क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या 100 टन से कम, तो उस स्थिति में सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर भी, कुछ खास मामलों में 50 टन की क्षमता वाले गोदामों को भी सब्सिडी दी जा सकती है। खास तौर पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां गांव छोटे होते हैं, 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदामों को भी सब्सिडी मिलेगी।

ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य

ग्रामीण भंडारण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए भंडार ग्रह का निर्माण करना है। जिससे कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और वह अपनी फसल को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर ना हो। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

  • ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के किसानों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), छोटे और सीमांत किसान, महिला किसान, तथा पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को इस योजना के अंतर्गत अधिक लाभ दिया जाता है। इन्हें परियोजना लागत का अधिकतम 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹3 लाख प्रति परियोजना तक सीमित है।
  • अन्य किसानों, संस्थानों या संगठनों को इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 25% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2.25 लाख प्रति परियोजना है। यह प्रावधान किसानों को भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु किया गया है, जिससे वे अपनी उपज को सुरक्षित रख सकें और बाजार में उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

ग्रामीण भंडारण योजना के दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र

ग्रामीण भंडारण योजना की आवेदन प्रक्रिया 

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और आधार जैसी जानकारी भरकर OTP के जरिए सत्यापन करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन करके योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है। आवेदन फॉर्म में आपको गोदाम की क्षमता, भूमि का विवरण, अनुमानित लागत, बैंक ऋण की जानकारी और अपनी श्रेणी जैसी जानकारियां भरनी होती हैं। इसके साथ ही पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज़ और परियोजना रिपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं।

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