ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme): इस योजना के तहत किसानों को ₹3 लाख तक का फसल ऋण केवल 4% की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध होगा, यदि वे समय पर ऋण चुकाते हैं। सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज सब्सिडी और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (3%) के माध्यम से किसानों को यह लाभ सीधे बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है।
क्या है ब्याज अनुदान योजना?
ब्याज अनुदान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को मदद देती है ताकि वे कम ब्याज पर खेती के लिए लोन ले सकें। इस योजना में सरकार ₹3 लाख तक के फसल ऋण पर बैंकों को ब्याज का कुछ हिस्सा खुद देती है, जिससे किसानों को लोन सस्ता पड़ता है।
ब्याज अनुदान योजना का उद्देश्य
ब्याज अनुदान योजना का उद्देश्य है कि किसान बिना ज्यादा बोझ के अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस योजना में किसानों को ₹3 लाख तक का फसल ऋण सिर्फ 7% ब्याज दर पर मिलता है। अगर किसान समय पर लोन चुकाते हैं तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है और उनकी कुल ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है।
इससे किसान समय पर बीज, खाद और बुवाई कर पाते हैं और फसल उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसे हालात में लिए गए पुनर्गठित ऋण पर भी ब्याज सहायता दी जाती है, जिससे किसान संकट के समय भी लोन चुका सकें।
ब्याज सहायता योजना के पात्रता मानदंड
ब्याज सहायता योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि ₹3 लाख (फसल ऋण) और ₹2 लाख (पशुपालन/मत्स्य पालन) तक मिलती है, जिस पर 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होती है। यदि किसान समय पर भुगतान करता है तो उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाती है। यह सुविधा केवल KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) धारक किसानों को दी जाती है और ऋण की अवधि 1 वर्ष की होती है, जो अल्पकालिक फसल ऋण के रूप में उपलब्ध है।
ब्याज सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
ब्याज सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट, https://www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किसानों को अपनी पहचान पत्र, आधार, पता प्रमाण, और बैंक खाता विवरण अपलोड करना होता है। आवेदन सबमिट करने के बाद, किसान को आवेदन की स्थिति और अपडेट की जानकारी वेबसाइट या SMS के माध्यम से मिलती रहती है।
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