यूपी के किसानों को ₹22,000 मुआवजा! बाढ़ से फसल नुकसान पर राहत

उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर और कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे खड़ी फसलों को व्यापक क्षति पहुँची है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बाढ़ के कारण लगभग 17,428 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने मुआवजे की दिशा में सक्रिय कदम बढ़ाए हैं।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा आश्वासन

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। डिप्टी सीएम ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व विभाग की टीमें धरातल पर जाकर नुकसान की स्थिति का जायजा ले रही हैं ताकि किसी भी पात्र किसान को सरकारी सहायता से वंचित न रहना पड़े।

₹22,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजे की तैयारी

बाढ़ और अतिवृष्टि से हुई फसल बर्बादी की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ₹22,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। यह राशि उन किसानों को प्रदान की जाएगी जिनकी फसलें बाढ़ के पानी में डूबने या बह जाने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। मुआवजे की यह प्रस्तावित राशि किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़े होने और आगामी सीजन की फसल के लिए संसाधन जुटाने में मददगार साबित होगी। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है कि नुकसान का सटीक आकलन कर जल्द से जल्द सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर होगा भुगतान

मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग की रिपोर्ट को मुख्य आधार माना जाएगा। सर्वे प्रक्रिया के दौरान लेखपाल और अन्य संबंधित राजस्व अधिकारी प्रभावित खेतों का भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में किसानों के नाम, प्रभावित रकबा और फसल के प्रकार का विस्तृत विवरण दर्ज किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, जैसे ही राजस्व विभाग अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपेगा, उसके आधार पर मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

समयबद्ध तरीके से राहत पहुंचाने का लक्ष्य

बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार का प्रयास है कि कागजी कार्यवाही और सर्वे के काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि सर्वे कार्य में पूरी ईमानदारी बरती जाए और प्रभावित क्षेत्रों का कोना-कोना खंगाला जाए। 17,428 हेक्टेयर में फैली इस फसल तबाही के बाद अब किसानों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।