भारतीय कृषि क्षेत्र में उर्वरकों (Fertilizers) के बढ़ते इस्तेमाल और उनसे होने वाली बर्बादी को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। सरकार अब पारंपरिक यूरिया के एक प्रभावी और सस्ते विकल्प के रूप में ‘ग्रीन अमोनिया’ (Green Ammonia) को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर परीक्षण शुरू कर दिए गए हैं।
10 हजार हेक्टेयर भूमि पर टेस्टिंग शुरू
ग्रीन अमोनिया की उपयोगिता और फसलों पर इसके प्रभाव को जांचने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर ट्रायल की योजना बनाई है। कृषि मंत्री के अनुसार, वर्तमान में 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का परीक्षण किया जा रहा है। यह ट्रायल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या यह तकनीक भारतीय खेतों और विविध जलवायु परिस्थितियों में यूरिया का स्थान ले सकती है। यदि यह परीक्षण सफल रहता है, तो आने वाले समय में भारतीय खेती का परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है।
यूरिया के मुकाबले क्यों खास है ग्रीन अमोनिया?
पारंपरिक यूरिया के इस्तेमाल में सबसे बड़ी समस्या इसके पूरी तरह से इस्तेमाल न हो पाने की होती है। अक्सर यूरिया का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में घुलने या हवा में उड़ जाने के कारण बर्बाद हो जाता है। लेकिन ग्रीन अमोनिया के साथ ऐसा नहीं है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि यूरिया की तुलना में अमोनिया सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी उच्च कार्यक्षमता (Efficiency) है। ग्रीन अमोनिया का 80 से 90 फीसदी तक इस्तेमाल संभव है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसमें पोषक तत्वों की बर्बादी लगभग न के बराबर होगी। किसान खेत में जितनी मात्रा में इसे डालेंगे, वह सीधे पौधों तक पहुंचेगा और उनके विकास में सहायक होगा।
बर्बादी में कमी और लागत पर लगाम
खेती में खाद की बर्बादी न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि किसानों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है। ग्रीन अमोनिया तकनीक इस समस्या का समाधान करती दिख रही है। चूंकि यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में सोख लिया जाता है, इसलिए इसकी कम मात्रा भी फसल के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे न केवल उर्वरक की खपत कम होगी, बल्कि भविष्य में यह यूरिया का एक सस्ता विकल्प बनकर उभर सकता है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के आने से किसानों की निर्भरता पारंपरिक खाद पर कम होगी और खेती अधिक टिकाऊ बनेगी।
नई नीति लाने की तैयारी में सरकार
ग्रीन अमोनिया के सफल परीक्षणों के बाद, सरकार इस दिशा में एक नई नीति (New Policy) लाने की भी तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य ग्रीन अमोनिया के उत्पादन, वितरण और किसानों तक इसकी पहुंच को आसान बनाना होगा। सरकार का ध्यान ऐसी तकनीकों पर केंद्रित है जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हों। यूरिया के इस नए विकल्प को आने वाले समय में सरकारी प्रोत्साहन और नई योजनाओं के जरिए देशभर के किसानों तक पहुँचाने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में हो रहे ये बदलाव इस बात का संकेत हैं कि तकनीक के माध्यम से खेती को अधिक लाभप्रद बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 10 हजार हेक्टेयर का यह परीक्षण सफल होने पर किसानों को खाद के लिए नई और बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
