हरियाणा में हाईटेंशन लाइन मुआवजे पर भड़के किसान, डल्लेवाल ने सरकार को दिया अल्टीमेटम

हरियाणा के किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस बार विवाद का मुख्य कारण खेतों से होकर गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली की लाइनें और उनके लिए दिया जाने वाला मुआवजा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है और मांगें न माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

हाईटेंशन बिजली लाइनों का मुद्दा और किसानों की चिंता

हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बिजली बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत कई जगहों पर हाईटेंशन लाइनें बिछाई जा रही हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब ये भारी-भरकम बिजली के तार और खंभे किसानों के खेतों के बीच से गुजरते हैं, तो इससे न केवल खेती के कार्यों में बाधा आती है, बल्कि जमीन की व्यावसायिक और कृषि योग्य कीमत भी काफी कम हो जाती है। किसानों की शिकायत है कि सरकार द्वारा दिया जा रहा मौजूदा मुआवजा जमीन के वास्तविक नुकसान की तुलना में बहुत कम है।

पुलिस कार्रवाई पर डल्लेवाल का सख्त रुख

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मुआवजे के मुद्दे के साथ-साथ किसानों पर हुई हालिया पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया है। आरोप है कि मुआवजे की मांग कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया या सख्त कदम उठाए गए। डल्लेवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा किसानों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेना लोकतंत्र में सही नहीं है। उन्होंने पुलिस की इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है।

सरकार को मिला सीधा अल्टीमेटम

किसान नेता ने सरकार को चेताया है कि किसानों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर हाईटेंशन बिजली लाइनों के मुआवजे की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया और किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। डल्लेवाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पहले से ही गहमागहमी बनी हुई है।

किसानों की प्रमुख मांगें और संभावित आंदोलन

किसानों की मुख्य मांगें निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

• हाईटेंशन लाइनों के कारण प्रभावित होने वाली जमीन का उचित और बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए।
• किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों या उन पर की गई पुलिस कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए।
• बिजली लाइन बिछाने से पहले किसानों के साथ पारदर्शी तरीके से संवाद किया जाए और उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जाए।

कृषि और भूमि पर हाईटेंशन तारों का प्रभाव

विशेषज्ञों और किसान समूहों का मानना है कि खेतों के ऊपर से गुजरने वाले ऊंचे वोल्टेज के तार ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को जोखिम भरा बना देते हैं। इसके अलावा, सुरक्षा कारणों से इन तारों के नीचे स्थायी निर्माण या बागवानी करना भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि किसान अपनी जमीन के बदले ठोस वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

फिलहाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस चेतावनी के बाद अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो हरियाणा की सीमाओं या प्रमुख केंद्रों पर फिर से किसानों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है।