भारत में किसानों के लिए अक्सर एक बड़ी विडंबना यह रही है कि जिस साल फसल की पैदावार सबसे अच्छी होती है, उसी साल उन्हें बाजार में अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। बंपर उत्पादन के कारण बाजार में आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें तेजी से नीचे गिर जाती हैं। किसानों की इसी चिंता को दूर करने के लिए ‘मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम’ (Marketing Intervention Scheme) एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरी है।
क्या है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (MIS)?
मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम यानी एमआईएस, सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जिसका सीधा उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जब किसी विशेष फसल की पैदावार इतनी अधिक हो जाती है कि बाजार में उसके खरीदार कम और आवक ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाजार भाव काफी नीचे चले जाते हैं।
इस योजना के तहत, यदि किसानों को अपनी फसल एक निश्चित मूल्य से कम पर बेचनी पड़ती है, तो सरकार उस अंतर की राशि की भरपाई करने में मदद करती है। यह योजना विशेष रूप से उन बागवानी और कृषि फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है जिनकी कीमतें अस्थिर रहती हैं और जिनके लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का सुरक्षा जाल उपलब्ध नहीं होता।
शिवराज सिंह चौहान ने बताए योजना के फायदे
केंद्रीय स्तर पर योजना की बारीकियों को साझा करते हुए यह जानकारी दी गई है कि इस योजना का क्रियान्वयन किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। योजना के फायदों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि अक्सर अच्छी पैदावार होने के बावजूद किसान अपनी मेहनत का सही फल पाने से वंचित रह जाते थे।
योजना के अंतर्गत, यदि बाजार में फसल सस्ती बिकती है, तो सरकार हस्तक्षेप करती है ताकि किसानों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। इससे न केवल किसानों की आय स्थिर होती है, बल्कि उन्हें अगले सीजन में भी बेहतर खेती करने का प्रोत्साहन मिलता है।
किसानों को कैसे मिलेगा अंतर का पैसा?
मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का मुख्य आधार ‘मूल्य अंतर’ (Price Difference) है। जब बाजार दरें एक पूर्व-निर्धारित स्तर से नीचे गिरती हैं, तब इस योजना को सक्रिय किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ प्रक्रियाएं और मानक तय किए जाते हैं, जिसके आधार पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाती है।
यह योजना राज्यों और केंद्र के समन्वय से काम करती है। जब किसी राज्य में किसी फसल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जाती है, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर इस हस्तक्षेप योजना को लागू किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान को मंडी में फसल ले जाते समय इस बात का डर न रहे कि उसे लागत से भी कम दाम मिलेंगे।
खेती में जोखिम कम करने की दिशा में बड़ा कदम
कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। प्रकृति की मार के साथ-साथ बाजार की अनिश्चितता किसानों के लिए दोहरी मार साबित होती है। मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम इस दूसरे जोखिम को कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। जब किसानों को यह भरोसा होता है कि उनकी फसल की कीमत एक स्तर से नीचे नहीं गिरेगी, या अगर गिरी तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, तो वे आधुनिक कृषि पद्धतियों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों में निवेश करने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं।
सरकार का मानना है कि इस योजना के प्रभावी होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को संकट के समय में एक मजबूत वित्तीय आधार प्राप्त होगा। अच्छी पैदावार का जश्न अब किसान बिना किसी आर्थिक डर के मना सकेंगे।
