Sonal Shah छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। खरीफ सीजन 2026-27 की शुरुआत के साथ ही शासन ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए जिले में 22 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इस कदम से क्षेत्र के हजारों किसानों को अब खाद, बीज और कृषि ऋण के लिए लंबी दूरी तय करने या लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ: खाद और बीज की राह हुई आसान
खेती-किसानी में समय का विशेष महत्व होता है, खासकर जब खरीफ सीजन की शुरुआत हो रही हो। धमतरी जिले में इन 22 नई सहकारी समितियों के शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को उनके क्षेत्र के पास ही कृषि आदान (Inputs) जैसे उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। अब तक कई किसानों को खाद और बीज लेने के लिए दूर स्थित समितियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे न केवल उनका समय बर्बाद होता था बल्कि परिवहन का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता था।
नई समितियों के अस्तित्व में आने से वितरण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब खाद-बीज का स्टॉक अधिक केंद्रों पर उपलब्ध होगा, जिससे किसी एक केंद्र पर भीड़ नहीं बढ़ेगी और किसानों को समय पर सामग्री मिल सकेगी।
कृषि ऋण की प्रक्रिया में आएगी तेजी
खेती के लिए धन की व्यवस्था करना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। शासन द्वारा इन नई सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रयास किया गया है। खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसान इन समितियों के जरिए आसानी से अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
सहकारी समितियों के बढ़ने से कागजी कार्रवाई और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। जब किसानों के पास अपनी नजदीकी समिति होगी, तो वे सीधे वहां जाकर ऋण संबंधी जानकारी ले सकेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार आर्थिक मदद प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और उन्हें संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने में मददगार साबित होगा।
खरीफ सीजन 2026-27 के लिए विशेष तैयारी
छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। धमतरी जिला, जो कृषि के क्षेत्र में काफी सक्रिय है, वहां 22 नई समितियों का एक साथ शुरू होना कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। शासन की योजना है कि इन समितियों के माध्यम से कृषि आदानों की उपलब्धता को अंतिम छोर के किसान तक सुनिश्चित किया जाए।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इन नई सहकारी समितियों के शुरू होने से न केवल खेती-किसानी सुगम होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान आएगी। स्थानीय स्तर पर समितियों के संचालन से किसानों का जुड़ाव शासन की योजनाओं से सीधा होगा। खाद, बीज और ऋण की आसान उपलब्धता का सीधा असर फसल के उत्पादन और किसानों की आय पर पड़ेगा।
धमतरी के किसानों ने शासन के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि खरीफ सीजन की चुनौतियों को देखते हुए यह एक समयबद्ध निर्णय है, जिससे आने वाले समय में जिले की कृषि उत्पादकता में सुधार देखने को मिलेगा। प्रशासन अब इन समितियों के सुचारू संचालन और स्टॉक की निगरानी पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि किसी भी किसान को खाद या बीज की कमी का सामना न करना पड़े।
