Sonal Shah महाराष्ट्र के कृषि जगत में गन्ने की खेती करने वाले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। किसानों का मुख्य जोर राज्य में गन्ने के भाव में होने वाली असमानता को दूर करने पर है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र में गन्ने का एक समान भाव निर्धारित किया जाए, ताकि किसी भी जिले के किसान को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने वाले अलग-अलग दामों के कारण किसानों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।
पूरे राज्य में एक समान गन्ना मूल्य की मांग
महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों ने स्पष्ट किया है कि जब खेती की लागत, बीज, खाद और मेहनत पूरे राज्य में लगभग समान है, तो गन्ने के भाव में अंतर क्यों होना चाहिए? किसानों की मांग है कि राज्य स्तर पर एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे हर जिले के गन्ना किसान को उसकी फसल का एक जैसा और लाभकारी मूल्य मिल सके। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि किसानों को अपनी फसल के सही दाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
ईमानदार कर्जदारों के लिए 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
खेती-किसानी में कर्ज एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन कई किसान अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए समय पर कर्ज का भुगतान करते हैं। ऐसे किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए किसानों ने मांग की है कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। किसानों का मानना है कि इस तरह के कदम से किसानों में कर्ज चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और वे भविष्य की खेती के लिए आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो सकेंगे।
सूखा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की अपील
प्राकृतिक आपदाएं और सूखा महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, किसानों ने मांग उठाई है कि जो किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि सूखे के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति होती है। 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद से वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे।
पशुओं के लिए चारा और पेयजल की व्यवस्था
किसानों की मांगें केवल फसल और कर्ज तक ही सीमित नहीं हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गहराते जल संकट और चारे की कमी का मुद्दा भी उठाया है। किसानों ने मांग की है कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का प्रबंध किया जाए और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खेती के साथ-साथ पशुपालन भी किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत है, और सूखे जैसी स्थिति में पशुओं को बचाना उनकी प्राथमिकता है।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक
ग्रामीण इलाकों में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की बढ़ती दखलअंदाजी और उनके द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों पर भी किसानों ने चिंता जताई है। किसानों ने मांग की है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जाए। किसानों का आरोप है कि ये कंपनियां वसूली के लिए अनुचित दबाव बनाती हैं, जिससे किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों को राहत देने की अपील की गई है।
महाराष्ट्र के किसानों द्वारा उठाई गई ये मांगें राज्य की कृषि व्यवस्था और किसानों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं।
