मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने हालिया उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण दौरे के दौरान किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस नई पहल के तहत, राज्य के किसानों को अब कृषि कार्यों के लिए दिन के समय 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम न केवल खेती को आसान बनाएगा, बल्कि ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देगा।
किसानों को दिन में मिलेगी 10 घंटे निर्बाध बिजली
मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्हें सिंचाई के लिए रात के समय खेतों में जाना पड़ता था। डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि 12 नवंबर 2026 से प्रभावी होने वाली इस योजना का उद्देश्य किसानों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। दिन में 10 घंटे बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। अक्सर रात में बिजली मिलने के कारण किसानों को वन्यजीवों के खतरे और खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती थी, जिससे अब उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर
सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति तभी संभव है जब वहां के किसान और युवा आत्मनिर्भर हों। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान कहा कि बिजली की पर्याप्त आपूर्ति केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांवों में लघु उद्योगों और स्वरोजगार के रास्ते भी खोलती है। जब किसानों के पास पर्याप्त बिजली होगी, तो वे अपनी उपज के भंडारण और प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे। इससे गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उत्साह
उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने उनकी बुनियादी जरूरतों को समझा और विश्वास दिलाया कि सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। 10 घंटे बिजली देने की यह घोषणा उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है, जिसमें बिजली की भूमिका सर्वोपरि है।
खेती-किसानी के लिए नई उम्मीद
कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता सीधे तौर पर पैदावार से जुड़ी होती है। समय पर और पर्याप्त सिंचाई मिलने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के कृषि परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। यह पहल न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि उन्हें खेती को एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में देखने के लिए प्रेरित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विस्तार होने से शहरों की ओर होने वाला पलायन भी कम होने की संभावना है।
