इस खबर को किसानों की राहत, NCP विधायकों के योगदान और सरकार के सूखा राहत पैकेज—इन तीन पहलुओं पर केंद्रित करके तैयार किया है। आंकड़ों और तारीखों को प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक जानकारी से मिलाना जरूरी है।## महाराष्ट्र में सूखे से राहत के लिए आगे आए NCP विधायक, एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया
महाराष्ट्र में बारिश की कमी के कारण किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के 304 तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की गई है। खरीफ फसलों को नुकसान और पशुओं के लिए चारे की कमी के बीच अब नेताओं ने भी राहत कार्यों में योगदान देना शुरू कर दिया है।
किसानों की मदद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेक सौंपे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री और NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे
304 तहसीलों में सूखे का असर
महाराष्ट्र की कुल 358 तहसीलों में से 304 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। बारिश की कमी का असर खरीफ फसलों पर पड़ा है। कई इलाकों में किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पशुपालकों के सामने हरे चारे और पानी की उपलब्धता की चुनौती भी खड़ी हो गई है।
राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए 7,500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का फैसला किया गया।
NCP के सभी विधायकों ने दिया एक महीने का वेतन
NCP के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को योगदान के चेक सौंपे।
इस मौके पर मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, बाबासाहेब पाटिल, नरहरि झिरवाल, दत्तात्रय भरणे और अदिति तटकरे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी ने इस पहल को किसानों के संकट में उनके साथ खड़े रहने की सामूहिक जिम्मेदारी बताया।
दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम मदद
राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित 304 तहसीलों के पात्र किसानों के लिए 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता मंजूर की थी। इसके लिए 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार की 16 नवंबर 2026 तक की जानकारी के अनुसार, करीब 94.03 लाख किसानों के खातों में कुल 4,701.61 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके थे। जिन किसानों को अभी तक सहायता नहीं मिली है, उनके ई-केवाईसी और Farmer ID से जुड़े विवरण की जांच की जा रही है।
पशुओं के चारे के लिए मिशन मुरघास
सूखे के कारण पशुपालकों को चारे की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ‘मिशन मुरघास’ शुरू किया है। इसके तहत मक्का, ज्वार और नेपियर घास से हरा चारा तैयार करने और उसे साइलेज के रूप में सुरक्षित रखने को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकार ने चारा संबंधी गतिविधियों के लिए 76.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इसके अलावा विदर्भ और मराठवाड़ा के 19 जिलों में पात्र पशुपालकों को खरीदे गए साइलेज पर 3 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है।
किसानों को मिल रही हैं अन्य राहत सुविधाएं
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कई अन्य उपाय भी किए हैं। इनमें जमीन के लगान में छूट, फसल ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय, बिजली बिल में राहत और स्कूल-कॉलेज की फीस में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रभावित इलाकों में पेयजल टैंकर, रोजगार और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है।
अगली राहत राशि कब मिलेगी?
फिलहाल सरकार ने 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता के बाद अगली किस्त जारी करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। आगे की राहत फसल नुकसान के आकलन और केंद्र से मिलने वाली सहायता सहित सरकारी फैसलों पर निर्भर करेगी। इसलिए किसानों को अगली किस्त की तारीख को लेकर किसी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में सूखे की चुनौती के बीच NCP विधायकों का एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देना राहत प्रयासों में एक नया योगदान है। वहीं, किसानों के लिए आर्थिक सहायता और पशुपालकों के लिए चारा व्यवस्था जैसे कदम सूखे के असर को कम करने की कोशिश का हिस्सा हैं।
