Sonal Shah राजस्थान के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की कृषि व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। अब राज्य में खाद और बीजों की शुद्धता की जांच के लिए पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदला जा रहा है। सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कृषि विभाग ने जांच प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: जीरो टॉलरेंस नीति
25 अक्टूबर 2026 को जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार किसानों को घटिया खाद और बीज की समस्या से बचाने के लिए संकल्पित है। अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि खाद-बीज के नमूनों की जांच प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी की आशंका रहती थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी स्तर पर मिलीभगत की गुंजाइश को खत्म करने के लिए डिजिटल सिस्टम को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐप के जरिए होगा लैब का चयन
नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) के चयन में किया गया है। अब यह निर्णय कोई व्यक्ति या अधिकारी नहीं करेगा कि किस नमूने की जांच किस लैब में होगी। इसके लिए एक विशेष ऐप का उपयोग किया जाएगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रैंडम तरीके से लैब का चयन करेगा, जिससे जांच की गोपनीयता बनी रहेगी। इससे लैब और सैम्पल लेने वाले अधिकारियों के बीच किसी भी तरह के प्रत्यक्ष संपर्क की संभावना खत्म हो जाएगी। इस तकनीक के आने से जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ेगी और किसानों को सही परिणाम मिल सकेंगे।
डाक से भेजे जाएंगे नमूने: सुरक्षा और निष्पक्षता
व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अब खाद और बीजों के नमूनों को डाक के माध्यम से लैब तक पहुंचाया जाएगा। पहले नमूनों को ले जाने की प्रक्रिया में देरी या छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब डाक विभाग की सेवाओं का उपयोग करने से एक व्यवस्थित ‘ट्रैकिंग सिस्टम’ मौजूद रहेगा। डाक के जरिए नमूने भेजने से यह सुनिश्चित होगा कि नमूना सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से लैब तक पहुंचे। यह कदम न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ों पर भी वार करेगा।
किसानों को मिलेगा शुद्ध खाद-बीज
कृषि विभाग की इस नई पहल का सीधा लाभ राजस्थान के करोड़ों किसानों को मिलेगा। जब खाद और बीज की जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, तो बाजार में बिकने वाले कृषि आदानों की गुणवत्ता में सुधार होगा। नकली या अमानक खाद-बीज बेचने वाले विक्रेताओं पर लगाम कसेगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से किसानों का सरकारी जांच प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा और उन्हें अपनी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक प्राप्त हो सकेंगे। यह बदलाव राज्य की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार की यह तकनीक-आधारित व्यवस्था प्रदेश के कृषि ढांचे में एक बड़े सुधार का संकेत है। ऐप के माध्यम से लैब का चयन और डाक से नमूनों का प्रेषण, भविष्य में कृषि क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
