किसानों से चारा लेंगी गौशालाएं, बदले में देंगी जैविक खाद; यूपी में कृषि योजनाओं के लिए ₹45.44 करोड़ मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए करीब ₹45.44 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है। इस राशि से तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और मिट्टी परीक्षण से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ‘चारे के बदले खाद’ मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत गौशालाएं स्थानीय किसानों से हरा चारा, सूखा चारा और भूसा लेंगी तथा बदले में उन्हें गोबर, गोमूत्र और जैविक खाद उपलब्ध कराएंगी।
तिलहन उत्पादन और डिजिटल कृषि के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 4,543.65 लाख रुपये यानी लगभग 45.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयलसीड्स) के तहत 19.56 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल है। इसका उद्देश्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है।
वहीं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 7.92 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मिट्टी परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जांच को बेहतर बनाने के लिए भी अलग-अलग मदों में बजट स्वीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के लिए 7.36 करोड़ रुपये तथा 1.60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा संबंधित कार्यक्रमों के लिए 2.35 करोड़ रुपये और 6.66 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए 6.40 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है। इसके तहत 16 एएएस (AAS) और 16 नाइट्रोजन एनालाइजर स्थापित करने से जुड़े निर्माण कार्य किए जाएंगे। इससे मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों और नाइट्रोजन के विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा आरएडीएल (RADL) योजना के लिए 11.67 लाख रुपये और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
गौशालाएं किसानों से खरीदेंगी चारा, बदले में देंगी खाद
कृषि योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और गौशालाओं को जोड़ने के लिए ‘चारे के बदले खाद’ मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य निराश्रित गोवंश के संरक्षण को किसानों की आय, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना है।
इस व्यवस्था के तहत गौशालाएं बाहर के चारा सप्लायरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे चारा खरीद सकेंगी। इसके लिए किसानों और गोआश्रय स्थलों के बीच वार्षिक अनुबंध किया जाएगा।
कैसे काम करेगा चारे के बदले खाद मॉडल?
इस प्रस्तावित व्यवस्था की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
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सीधा वार्षिक अनुबंध: गौशालाएं अपनी ग्राम पंचायत के किसानों के साथ सालाना समझौता करेंगी।
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किसान देंगे चारा: किसान अपनी उपलब्धता के अनुसार हरा चारा, सूखा चारा, भूसा और उपयोग योग्य फसल अवशेष उपलब्ध करा सकेंगे।
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बदले में मिलेगी खाद: चारे के मूल्य या तय विनिमय व्यवस्था के तहत किसानों को गोबर, गोमूत्र और उनसे तैयार जैविक खाद या वर्मी कम्पोस्ट दिया जाएगा।
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गोशालाओं को नियमित आपूर्ति: इस व्यवस्था से गौशालाओं को पूरे साल चारे की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
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प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: किसानों को जैविक खाद का विकल्प मिलेगा, जिससे खेती में खाद खरीदने का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है।
सरकार का मानना है कि चारे के रूप में उपयोग योग्य फसल अवशेषों और पराली का इस्तेमाल होने से उन्हें जलाने की जरूरत कम हो सकती है। इससे प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए क्या है इसका महत्व?
इन दोनों पहलों से किसानों को अलग-अलग तरह से फायदा मिलने की उम्मीद है। कृषि योजनाओं के बजट से तिलहन उत्पादन, डिजिटल सुविधाओं और मिट्टी जांच की व्यवस्था मजबूत हो सकती है। वहीं, चारे के बदले खाद मॉडल से स्थानीय किसानों को अपनी चारा फसल और उपयोग योग्य फसल अवशेषों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।
हालांकि, ₹45.44 करोड़ की मंजूरी अलग-अलग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिए है। यह पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। इसी तरह चारे के बदले खाद मॉडल के तहत अनुबंध, विनिमय और संचालन की विस्तृत शर्तें लागू होने पर स्पष्ट होंगी।
