Sonal Shah केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर बढ़ा विवाद
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह विकास नहीं बल्कि इसके खिलाफ उठने वाले विरोध के स्वर हैं। हाल ही में इस परियोजना को लेकर चल रहे आदिवासी आंदोलन को एक नया मोड़ मिला है। देश के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना का विरोध कर रहे आदिवासियों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। राहुल गांधी के इस कदम से न केवल आंदोलन को बल मिला है, बल्कि इस सरकारी परियोजना पर भी दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
राहुल गांधी खुद जाएंगे जमीन पर, समझेंगे आदिवासियों की पीड़ा
आदिवासियों के हितों की वकालत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वह स्वयं उस स्थान का दौरा करेंगे जहाँ के लोग इस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं। उनका उद्देश्य मौके पर जाकर जमीनी हकीकत को समझना और प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुनना है। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वह आदिवासियों की बात सुनने के बाद इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। उनका मानना है कि किसी भी बड़ी परियोजना की शुरुआत से पहले वहां रहने वाले मूल निवासियों और आदिवासियों की सहमति और उनके अधिकारों का संरक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
21 गांव और 7,000 परिवारों के विस्थापन की आशंका
आंदोलनकारी आदिवासियों का दावा है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के कारण लगभग 21 गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इन गांवों में रहने वाले करीब 7,000 परिवारों की जमीन इस परियोजना की भेंट चढ़ सकती है। विस्थापन का यह डर आदिवासियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। आदिवासियों के अनुसार, उनकी कृषि योग्य भूमि और उनके पुश्तैनी घर इस प्रोजेक्ट के कारण नष्ट हो सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका के साधन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे।
लाखों पेड़ों की बलि और पर्यावरण को खतरा
सिर्फ मानवीय विस्थापन ही नहीं, बल्कि इस परियोजना के पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जंगलों का विनाश न केवल स्थानीय पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ सकता है, बल्कि इससे जल और थल पर रहने वाले अन्य जीव-जंतुओं के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। आदिवासियों का कहना है कि वे प्रकृति की रक्षा के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी
राहुल गांधी का इस आंदोलन में शामिल होना केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आदिवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी जमीन और जंगलों को बिना किसी ठोस आश्वासन के नहीं छोड़ेंगे। अब जबकि राहुल गांधी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में केन-बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर विरोध और भी तेज होगा। फिलहाल, प्रभावित गांव के लोगों की नजरें राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।
