Sonal Shah मध्य प्रदेश के कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मोटे अनाजों (मिलेट्स) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजीयन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो कोदो-कुटकी की खेती से जुड़े हैं और अब तक सरकारी प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण नहीं करा पाए थे।
पंजीयन की समय सीमा में बड़ी बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकरण की तारीखों में बदलाव किया गया है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गई थी। लेकिन किसानों की मांग और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 25 नवंबर कर दिया है।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। अब किसानों के पास अपनी फसल का विवरण दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध है, जिससे वे बिना किसी जल्दबाजी के अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना का महत्व
राज्य में मोटे अनाजों विशेषकर कोदो और कुटकी की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। पंजीयन की तारीख बढ़ाने का यह कदम इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
15 जिलों में होगी सरकारी खरीदी
सरकार ने केवल पंजीयन की तारीख ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि खरीदी केंद्रों और क्षेत्रों को लेकर भी स्पष्टता दी है। प्रदेश के 15 चयनित जिलों में कोदो-कुटकी की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन जिलों के किसान अपना पंजीकरण कराकर निर्धारित केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। सरकार की इस पहल से उन क्षेत्रों के किसानों को विशेष लाभ होगा जहां पारंपरिक रूप से कोदो-कुटकी का उत्पादन अधिक होता है।
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
पंजीयन की तारीख 25 नवंबर तक बढ़ने से किसानों को अपनी कागजी कार्रवाई और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नई समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। पंजीयन होने के बाद ही किसान ‘श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना’ के तहत मिलने वाली सुविधाओं और सरकारी खरीदी का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और कोदो-कुटकी की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होगा।
