Sonal Shah देश के अन्नदाता एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। किसानों की यह नाराजगी मुख्य रूप से 5 प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और कर्जमाफी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकारें केवल वादे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
MSP की कानूनी गारंटी और कर्जमाफी की गूंज
किसान मजदूर मोर्चा के अनुसार, उनकी सबसे बड़ी और पुरानी मांग 5 प्रमुख फसलों पर MSP की गारंटी सुनिश्चित करना है। किसानों का तर्क है कि जब तक फसलों के लिए कानूनी तौर पर समर्थन मूल्य तय नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही, किसानों ने कर्जमाफी की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों के लिए कर्ज एक बड़ा बोझ बन गया है, और वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में राहत प्रदान करने वाली योजनाओं की घोषणा करे।
सरकार के अधूरे वादों से बढ़ा आक्रोश
किसान नेता मंजीत सिंह राय और बलकार सिंह बैंस ने मौजूदा स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही किसानों से किए गए अपने वादों को निभाने में विफल रही हैं। किसान नेताओं के मुताबिक, पिछली वार्ताओं और आश्वासनों के बावजूद अब तक किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रभावी नीति लागू नहीं की गई है। सरकार के इसी ढुलमुल रवैये के कारण किसानों के बीच विश्वास की कमी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
सहकारी लोन की ब्याज दरों में वृद्धि ने बढ़ाई मुश्किलें
आंदोलन की राह पकड़ने का एक और बड़ा कारण सहकारी ऋणों (Cooperative Loans) की ब्याज दरों में की गई बढ़ोत्तरी है। किसान नेताओं ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ तो किसान पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सहकारी लोन पर ब्याज दरें बढ़ाकर उनके कंधों पर बोझ और बढ़ा दिया गया है। मोर्चा का मानना है कि यह कदम किसानों के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
7 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी
अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान मजदूर मोर्चा ने अब निर्णायक लड़ाई का मन बना लिया है। मोर्चा ने पंजाब के समस्त किसानों, खेत मजदूरों और आम नागरिकों से एकजुट होने की अपील की है। किसान नेताओं ने 7 दिसंबर को एक विशाल प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किसान अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपनी मांगों पर गौर करने के लिए मजबूर करेंगे। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि दिसंबर में शुरू होने वाले इस आंदोलन से पहले कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो यह प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले सकता है।
दिसंबर महीने में होने वाला यह आंदोलन न केवल कृषि नीतियों पर सवाल उठाएगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में सरकार और किसानों के बीच के संबंध किस दिशा में जाएंगे। फिलहाल, किसान संगठनों ने अपनी कमर कस ली है और वे 7 दिसंबर के बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुट गए हैं।
