Sonal Shah छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के लिए धान खरीद की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर और आकर्षक मूल्य मिलने जा रहा है।
15 नवंबर से शुरू होगा धान का महा-अभियान
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में धान की सरकारी खरीदी 15 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, धान की यह खरीदी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। प्रशासन ने इस तारीख को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
किसानों को मिलेगा ₹3100 का बंपर भाव
इस बार की धान खरीदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका मूल्य है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को धान के लिए ₹3100 प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी अधिक है। सरकार का दावा है कि वह देश में धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाले राज्यों में से एक है। ₹3100 का यह दाम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हो सकता है।
टोकन वितरण प्रक्रिया का हुआ आगाज़
धान खरीद की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बुकिंग टोकन जारी करने का काम भी शुरू कर दिया है। इन टोकनों के माध्यम से किसान अपनी बारी का निर्धारण पहले से ही कर सकेंगे। टोकन वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और किसानों के समय की बचत करना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पंजीकृत किसान को उसकी फसल बेचने का उचित अवसर मिले और मंडियों में किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो।
अवैध बिक्री रोकने के लिए सीमा पर कड़ा पहरा
छत्तीसगढ़ में धान का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने के कारण, पड़ोसी राज्यों से अवैध तरीके से धान आने की संभावना बनी रहती है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान को छत्तीसगढ़ के केंद्रों पर खपाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं और महत्वपूर्ण रास्तों पर विशेष चेकप्वाइंट (जांच चौकियां) स्थापित की गई हैं।
मजबूत निगरानी तंत्र और चौकसी
सरकार ने न केवल चेकप्वाइंट बनाए हैं, बल्कि पूरे निगरानी तंत्र को भी आधुनिक और सख्त किया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और निगरानी दलों को तैनात किया गया है। सरकारी तंत्र की सक्रियता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ₹3100 प्रति क्विंटल का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के वास्तविक और पंजीकृत किसानों को ही मिले। अवैध बिचौलियों और कोचियों पर लगाम कसने के लिए सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, ताकि धान की सरकारी खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो सके।
आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के लिए अब किसान अपनी फसलों की कटाई और मिंजाई के साथ-साथ मंडियों तक पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं।
