Sonal Shah उत्तर प्रदेश में खेती-किसानी के परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस पराली को अब तक किसान एक बड़ी समस्या और बोझ समझते थे, अब वही पराली किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त जरिया बन रही है। राज्य सरकार की नई योजनाओं और बायोगैस तकनीक के समावेश से उत्तर प्रदेश में पराली से बायोगैस (CBG) बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है।
बायोगैस प्लांट का बढ़ता नेटवर्क: 78 नए प्लांट की तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कृषि अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए बायोगैस उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल 40 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इन प्लांटों के माध्यम से भारी मात्रा में कृषि अवशेषों, विशेषकर पराली का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है।
सफलता के इस प्रारंभिक चरण को देखते हुए, प्रदेश में 78 और नए बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इन नए प्लांटों के आने के बाद प्रदेश में पराली प्रबंधन की क्षमता में भारी इजाफा होगा। यह कदम न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, बल्कि इससे किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए एक स्थायी और लाभकारी विकल्प मिल गया है।
बाराबंकी मॉडल: रोजाना 150 टन पराली की खपत
राज्य में पराली से बायोगैस बनाने की मुहिम में बाराबंकी जिला एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है। बाराबंकी में स्थापित प्लांट की कार्यक्षमता इतनी है कि वहाँ रोजाना लगभग 150 टन पराली का प्रसंस्करण (Processing) किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में पराली का उपयोग सीधे तौर पर बायोगैस उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जिससे ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।
बाराबंकी का यह सफल मॉडल यह दर्शाता है कि यदि तकनीक और संसाधनों का सही तालमेल हो, तो पराली जैसी चुनौती को एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। यहाँ की सफलता ने प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया है, जहाँ नए प्लांट प्रस्तावित हैं।
किसानों को दोहरा लाभ: खर्च में कमी और कमाई में वृद्धि
बायोगैस प्लांट लगने से किसानों को सबसे बड़ा फायदा खेतों की सफाई के रूप में मिल रहा है। पहले धान की कटाई के बाद किसानों को अपने खेतों से पराली साफ करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और इस प्रक्रिया में भारी श्रम और धन खर्च करना पड़ता था। अब पराली की मांग बढ़ने से खेतों की सफाई का खर्च काफी हद तक घट गया है, क्योंकि प्लांट के लिए पराली का एकत्रीकरण किया जाता है।
इसके साथ ही, किसानों के लिए पराली अब ‘वेस्ट’ नहीं बल्कि एक ‘कमोडिटी’ बन गई है। पराली को बायोगैस प्लांट तक पहुंचाने की कड़ी में किसानों को उनके कृषि अवशेषों का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी कुल कृषि आय में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह मॉडल सीधे तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो रहा है।
रोजगार के नए अवसरों का सृजन
इस पूरी परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बायोगैस प्लांटों के संचालन और पराली प्रबंधन की इस पूरी श्रृंखला से अब तक करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिला है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर स्थानीय स्तर पर पराली एकत्र करने और परिवहन करने वाले लोग शामिल हैं। 78 नए प्लांट शुरू होने के बाद रोजगार के इन आंकड़ों में और भी बड़ी वृद्धि होने की संभावना है, जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
निष्कर्षतः, उत्तर प्रदेश में ‘वेस्ट टू वेल्थ’ की दिशा में उठाया गया यह कदम किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ राज्य को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में नए प्लांटों की स्थापना से पराली प्रबंधन और भी सुलभ हो जाएगा।
