Sonal Shah राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से फसल बीमा योजना में बड़ी अनियमितता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुँचाने के दावों के बीच, इस घटना ने प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कालूसर गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों को ताक पर रखकर एक ही खेत पर कई बीमा पॉलिसियां ली गईं और लाखों रुपये का क्लेम भी उठा लिया गया।
एक ही खेत और चार बीमा पॉलिसियां: क्या है पूरा मामला?
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, कालूसर गांव में एक ही कृषि भूमि या खेत पर चार अलग-अलग फसल बीमा पॉलिसियां जारी की गई थीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ही खसरा नंबर या भूमि के टुकड़े पर एक ही बीमा पॉलिसी मान्य होती है। लेकिन यहाँ नियमों की अनदेखी करते हुए एक ही जमीन पर चार बार बीमा किया गया।
हैरानी की बात यह है कि इन पॉलिसियों के आधार पर 31 लाख रुपये से भी अधिक की क्लेम राशि स्वीकृत और वितरित कर दी गई। यह मामला तब उजागर हुआ जब संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों और क्लेम राशि की समीक्षा की गई। एक ही जमीन पर इतनी बड़ी राशि का क्लेम उठाना तकनीकी और कानूनी रूप से गंभीर चूक मानी जा रही है।
बटाईदार के खाते में भी पहुँचे लाखों रुपये
इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्लेम की राशि केवल मुख्य पॉलिसी धारकों तक ही सीमित नहीं रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस जमीन से जुड़े एक बटाईदार (शेयरक्रॉपर) को भी लगभग 7.80 लाख रुपये का क्लेम भुगतान किया गया है। आमतौर पर बटाईदार वे किसान होते हैं जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, और योजना के तहत उन्हें भी सुरक्षा कवर मिलने का प्रावधान है, लेकिन एक ही खेत पर कई दावों के साथ बटाईदार को इतनी बड़ी राशि मिलना जांच के घेरे में है।
प्रशासनिक कार्रवाई: FIR दर्ज करने के कड़े निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस बड़ी वित्तीय गड़बड़ी और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल को देखते हुए अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। उच्च अधिकारियों ने इस प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रशासन अब इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि आखिर कैसे एक ही खेत पर चार पॉलिसियां जारी हो गईं और किस स्तर पर सत्यापन की कमी रही। जांच के दायरे में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और स्थानीय बैंक अधिकारी भी आ सकते हैं, जिनकी देखरेख में ये पॉलिसियां पोर्टल पर दर्ज की गईं और क्लेम की फाइल आगे बढ़ाई गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पारदर्शिता की चुनौती
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, श्रीगंगानगर जैसे मामले इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। इस तरह की अनियमितताएं न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि उन वास्तविक किसानों के हक पर भी डाका डालती हैं जिन्हें संकट के समय मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
राजस्थान के इस मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि फसल बीमा पोर्टल और जमीनी स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। फिलहाल, कालूसर गांव का यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस जांच शुरू होने के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है।
